जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में आज बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान कई सीनियर वकीलों ने मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की मांग की थी, हालांकि अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मामले को पांच से अधिक जजों की संविधान पीठ में ना भेजे जाने की वकालत की.
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस एसके कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं.
पक्ष में नहीं अटार्नी जनरल
केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस मामले को पांच से अधिक जजों की संविधान पीठ में नहीं भेजे जाने की वकालत की तो वहीं हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कोर्ट को पांच से अधिक न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को मामला भेजने के लिए कहा जाए. हालांकि दूसरे वकीलों और अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस पर आपत्ति भी जताई.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द करने की अधिसूचना जारी करने की कोई शक्ति तब तक नहीं है जब तक कि वहां की सरकार सदन
